गुजरात

दिवाली पर 143 कैदियों को मिलेगी 15 दिन की पैरोल, परिवार के साथ मनाएंगे त्योहार

Harrison
1 Nov 2026 10:00 PM IST
दिवाली पर 143 कैदियों को मिलेगी 15 दिन की पैरोल, परिवार के साथ मनाएंगे त्योहार
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गांधीनगर। गुजरात सरकार ने दीपावली के अवसर पर जेलों में बंद कैदियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कुल 143 पात्र कैदियों को 15 दिनों की विशेष पैरोल देने की घोषणा की है, ताकि वे दीपावली का त्योहार अपने परिवारों के साथ मना सकें। इनमें 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 103 पुरुष कैदी और 40 महिला कैदी शामिल हैं। यह विशेष पैरोल 6 नवंबर से शुरू होगी। राज्य सरकार का यह निर्णय कैदी कल्याण और जेल सुधार से जुड़ी पहलों का हिस्सा है।
जानकारी के अनुसार, गुजरात सरकार पिछले कई वर्षों से दीपावली के अवसर पर पात्र कैदियों को विशेष पैरोल की सुविधा प्रदान करती आ रही है। इस वर्ष भी इसी परंपरा को जारी रखते हुए 143 कैदियों को त्योहार के दौरान अपने परिवारों के साथ समय बिताने का अवसर देने का निर्णय लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य कैदियों को पारिवारिक संबंध बनाए रखने और सामाजिक जीवन से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करना है।
103 बुजुर्ग पुरुष और 40 महिला कैदियों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस वर्ष विशेष पैरोल के लिए कुल 143 कैदियों को पात्र पाया गया है। इनमें 103 पुरुष कैदी ऐसे हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। इसके अलावा 40 महिला कैदियों को भी इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा।
सरकार की इस नीति के तहत महिला कैदियों और 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष कैदियों को दीपावली के अवसर पर 15 दिनों की पैरोल देने का प्रावधान है। इसके माध्यम से पात्र कैदियों को त्योहार के दौरान अपने परिजनों से मिलने और पारिवारिक वातावरण में समय बिताने का अवसर मिलता है।दीपावली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर परिवार के सदस्य एकत्रित होकर पूजा-अर्चना करते हैं और खुशियां साझा करते हैं। ऐसे में जेलों में बंद कैदियों के लिए परिवार से दूर रहना भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विशेष पैरोल की व्यवस्था उन्हें सीमित अवधि के लिए अपने परिवारों के बीच लौटने का अवसर प्रदान करती है।
6 नवंबर से शुरू होगी 15 दिनों की पैरोल
सरकार की घोषणा के अनुसार, पात्र कैदियों की विशेष पैरोल 6 नवंबर से शुरू होगी और इसकी अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है। इस दौरान संबंधित कैदी निर्धारित कानूनी शर्तों के तहत जेल से बाहर रह सकेंगे।पैरोल का अर्थ कैदी की सजा समाप्त होना या उसे स्थायी रूप से जेल से रिहा कर देना नहीं है। यह एक अस्थायी व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत निर्धारित अवधि के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है। पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद कैदी को संबंधित नियमों के अनुसार वापस जेल में उपस्थित होना होता है।इस व्यवस्था का उद्देश्य कैदियों को पारिवारिक और सामाजिक संबंध बनाए रखने का अवसर देना है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पैरोल से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं और शर्तों का पालन हो।
उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की देखरेख में पहल
गुजरात सरकार की कैदी कल्याण और जेल सुधार संबंधी पहलें उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की देखरेख में संचालित की जा रही हैं। दीपावली के अवसर पर पात्र कैदियों को विशेष पैरोल देने का निर्णय भी इन्हीं प्रयासों के तहत लिया गया है।
राज्य सरकार की इस पहल में कैदियों के सामाजिक पुनर्वास और पारिवारिक संबंधों को महत्व दिया गया है। जेल सुधार की अवधारणा केवल कैदियों को दंडित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव और समाज में दोबारा समायोजन की संभावनाओं से भी जुड़ी होती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, जेलों में बंद लोगों का अपने परिवारों से संपर्क बनाए रखना उनके मानसिक और सामाजिक पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से कैदियों को भावनात्मक सहयोग मिल सकता है और भविष्य में सामान्य सामाजिक जीवन की ओर लौटने की प्रेरणा भी प्राप्त हो सकती है।
2003 से जारी है विशेष पैरोल देने की परंपरा
गुजरात सरकार वर्ष 2003 से प्रत्येक दीपावली के अवसर पर पात्र कैदियों को 15 दिनों की विशेष पैरोल देती आ रही है। इस तरह यह व्यवस्था राज्य में दो दशक से अधिक समय से लागू है।इस नीति के अंतर्गत निर्धारित पात्रता रखने वाले महिला कैदियों और 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष कैदियों को त्योहार के दौरान अपने परिवारों के साथ रहने की सुविधा दी जाती है।इस व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह हर वर्ष दीपावली के अवसर पर लागू की जाती है। इससे पात्र कैदियों को त्योहार के दौरान अपने परिवार से मिलने का अवसर मिलता है।हालांकि, विशेष पैरोल के लिए पात्रता निर्धारित करते समय लागू कानूनी प्रावधानों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक होता है। किसी भी कैदी की अस्थायी रिहाई संबंधित नियमों और स्वीकृत शर्तों के अधीन रहती है।
कैदियों के पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
जेल सुधार से जुड़े प्रयासों में कैदियों के मानवीय अधिकारों, पारिवारिक संपर्क और सामाजिक पुनर्वास को महत्वपूर्ण माना जाता है। लंबे समय तक जेल में रहने वाले कैदियों के लिए परिवार के सदस्यों से संपर्क बनाए रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे में त्योहारों के अवसर पर मिलने वाली सीमित अवधि की पैरोल उन्हें अपने परिजनों के साथ समय बिताने का अवसर देती है।विशेष रूप से बुजुर्ग कैदियों के लिए परिवार का सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं, महिला कैदियों को भी अपने बच्चों और अन्य परिजनों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है।गुजरात सरकार का यह फैसला इसी व्यापक उद्देश्य से जुड़ा है। हालांकि, पैरोल की व्यवस्था में सार्वजनिक सुरक्षा, कानूनी शर्तों और जेल प्रशासन की जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है।
143 परिवारों के लिए राहत का अवसर
राज्य सरकार के इस निर्णय से 143 पात्र कैदियों को दीपावली के दौरान अपने परिवारों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। लंबे समय से अपने परिजनों से दूर रह रहे कैदियों के लिए यह अवधि विशेष महत्व रख सकती है।फिलहाल सरकार ने 103 बुजुर्ग पुरुष कैदियों और 40 महिला कैदियों को इस सुविधा का लाभ देने का निर्णय लिया है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र कैदी 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर रह सकेंगे।गुजरात सरकार की यह पहल जेल प्रशासन में सुधार, कैदियों के पुनर्वास और पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने की दिशा में एक प्रयास के रूप में देखी जा रही है।
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